मोदी सरकार आज दे सकती है 30 हजार करोड़ की LPG सब्सिडी, तेल कंपनियों को होगा बड़ा फायदा
केंद्र की मोदी सरकार आज शुक्रवार को एलपीजी सब्सिडी को लेकर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकारी तेल कंपनियों को लगभग 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य घरेलू रसोई गैस के दामों को स्थिर रखना और कंपनियों को हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है।
क्यों दी जा रही है सब्सिडी
वर्तमान में सरकारी तेल कंपनियां—इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड—अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के बावजूद ग्राहकों को रसोई गैस मार्केट रेट से कम कीमत पर उपलब्ध कराती हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत तो मिलती है, लेकिन कंपनियों को वित्तीय नुकसान भी झेलना पड़ता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सब्सिडी देने पर विचार कर रही है।
जनता को क्या होगा फायदा
अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो LPG सिलेंडर के दामों में अचानक बढ़ोतरी का खतरा काफी हद तक टल जाएगा। इससे महंगाई का दबाव भी कुछ कम होगा और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सरकार का इरादा यह है कि अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर तेल बाजार की अनिश्चितताओं के बावजूद, आम लोगों को गैस सस्ती दरों पर मिलती रहे।
अमेरिका का दबाव और तेल बाजार की स्थिति
इस बीच, अमेरिकी प्रशासन लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे और टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय दबाव और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के बीच सरकार को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कंपनियों को आर्थिक सहयोग देना पड़ रहा है।
गैस के दामों में हालिया बदलाव
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के दाम अपडेट करती हैं। इस महीने की शुरुआत में कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में ₹33.50 की कटौती की थी। हालांकि, घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 8 अप्रैल से अब तक स्थिर हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कमर्शियल गैस के नए रेट
- दिल्ली: ₹1631.50
- मुंबई: ₹1582.50
- कोलकाता: ₹1734.50
- चेन्नई: ₹1789
पहले इनकी कीमतें क्रमशः अधिक थीं—दिल्ली में ₹1665, मुंबई में ₹1616, कोलकाता में ₹1769 और चेन्नई में ₹1823.50। इस कटौती से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को भी थोड़ी राहत मिली है।

