उच्च शिक्षा पर उत्तराखंड सरकार का फोकस: राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार की तैयारी, शोध और प्रशिक्षण पर जोर
देहरादून: उत्तराखंड सरकार अब राज्य की उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग का फोकस अब केवल शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को राष्ट्रीय रैंकिंग (NAAC और NIRF) में ऊंचा स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत है।
फिलहाल उत्तराखंड में तीन राज्य विश्वविद्यालय, छह निजी विश्वविद्यालय, दो डीम्ड विश्वविद्यालय, 45 शासकीय और 11 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय NAAC में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कई संस्थान पहले ही एक्रेडिटेशन हासिल कर चुके हैं। अब लक्ष्य है कि राज्य के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल हों।
🎓 शोध और पेटेंट के क्षेत्र में बढ़ा कदम
राज्य में उच्च शिक्षा के साथ-साथ शोध और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
राज्य स्थापना के समय जहां इंडेक्स्ड शोध प्रकाशनों की संख्या 389 थी, वहीं अब यह बढ़कर 12,430 हो गई है।
इसी तरह कुल पेटेंट की संख्या 268 से बढ़कर 417 तक पहुंच चुकी है।
राज्य सरकार अब शोधार्थियों को छात्रवृत्ति और वित्तीय प्रोत्साहन देकर उन्हें और अधिक नवाचार के लिए प्रेरित कर रही है।
🧑🏫 शिक्षकों को मिल रहा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण
उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है।
अब तक विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से—
- 93 शिक्षकों को सामान्य प्रशिक्षण,
- 185 शिक्षकों को EDII अहमदाबाद से उद्यमिता प्रशिक्षण,
- 76 प्राचार्य और शिक्षकों को IIM काशीपुर से नेतृत्व प्रशिक्षण,
- और 64 शिक्षकों को इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।
इन प्रयासों से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है।
🏫 नए पदों की सृजन और नियुक्तियां
राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए सरकार ने बीते वर्षों में कई कदम उठाए हैं।
राज्य स्थापना के समय शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के 918 पद थे, जो अब बढ़कर 2,351 हो गए हैं।
इसी तरह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद 795 से बढ़कर 1,036 कर दिए गए हैं।
पिछले पांच वर्षों में शिक्षकों के 1,059 और शिक्षणेत्तर संवर्ग के 290 पदों पर नियुक्ति की गई है।
🏘️ कॉलेज भवन और छात्रावासों में सुधार
राज्य में वर्तमान में 118 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 98 अपने भवनों में कार्यरत हैं।
इसके अलावा 40 छात्रावास, जिनमें से 29 महिला छात्रावास हैं, छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
फिलहाल उत्तराखंड में 11 राजकीय विश्वविद्यालय, 118 सरकारी कॉलेज, 31 निजी विश्वविद्यालय और 238 निजी महाविद्यालय संचालित हैं।
💬 मंत्री धन सिंह रावत बोले — शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम
उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि
“उत्तराखंड के सभी शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय रैंकिंग में अपना स्थान बनाएं।
उच्च शिक्षा को अब केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जा रहा,
बल्कि उसे रोजगार, नवाचार और समाज से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाएगा।
