मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी तथा फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भेट की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से मुलाकात की। इस बैठक में, उन्होंने प्रदेश में फिल्म निर्माण और फिल्मांकन से संबंधित विभिन्न मुद्दों और राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की।

प्रसून जोशी और अनुपम खेर ने राज्य की नई फिल्म नीति 2024 को फिल्मों को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति से उत्तराखंड में फिल्मांकन को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 की फिल्म नीति के लागू होने के बाद राज्य के पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। नई नीति के तहत स्थानीय फिल्मों के लिए दो करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। फिल्मांकन के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम भी स्थापित किया गया है, जिससे फिल्म निर्माताओं को सुविधा होगी। इसके अलावा, फिल्मों और ओटीटी शूटिंग पर भी सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार फिल्म उद्योग को उत्साहित करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है और कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिल्म निर्माण से राज्य में रोजगार की नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी और पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए शूटिंग डेस्टिनेशन्स को पर्यटन विभाग के सहयोग से चिन्हित किया जा रहा है, ताकि फिल्मों के माध्यम से उत्तराखंड के कम प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का प्रचार हो सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के ऑनलाइन अनुमति सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 150 से अधिक शूटिंग अनुमतियां दी गई हैं। राज्य के संरक्षित वन क्षेत्र को छोड़कर, उत्तराखंड सरकार के अधीन आने वाले विभाग फिल्म शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। फिल्म नीति में अनछुए शूटिंग डेस्टिनेशन्स को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है।

उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 में प्रादेशिक भाषा की फिल्मों के लिए फिल्म प्रोडक्शन पर प्रदेश में किए गए व्यय का 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 2 करोड़ तक की सब्सिडी, और हिंदी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए 30 प्रतिशत तक या अधिकतम 3 करोड़ तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

अभिनेता अनुपम खेर ने उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम के तहत दी जा रही सरल शूटिंग अनुमति की प्रक्रिया की सराहना की और प्रदेश को एक फिल्म-फ्रेंडली डेस्टिनेशन बताया। उन्होंने फिल्म शूटिंग को अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत सरल और स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सहायता को सराहा। उन्होंने नई फिल्म नीति को फिल्म निर्माताओं के अनुकूल बताया और कहा कि हाल ही में उनकी फिल्म “तन्वी द ग्रेट” की शूटिंग लैंसडाउन में 36 दिनों में पूर्ण की गई।

इस अवसर पर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी उपस्थित थे।