धामी कैबिनेट की बैठक शुरू, संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति और महिला नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर संभव
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है और इनमें से कई पर कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है।
संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति पर मिल सकती है छूट
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने पर विचार कर रही है। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है और सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में इनकी तत्काल आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने इस विषय में प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि संविदा के माध्यम से विशेषज्ञों की तैनाती संभव हो सके।
महिला नीति पर हो सकती है अहम चर्चा
बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार नई महिला नीति पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। इस नीति का उद्देश्य राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।
आयुष्मान कार्ड प्रक्रिया में होगा सुधार
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आसान करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा गया है। प्रस्ताव के अनुसार अब परिवार रजिस्टर नकल के आधार पर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
बैठक में शिक्षा विभाग के स्थानांतरण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक सहज और त्वरित होगी।
रोगी कल्याण समिति के गठन पर भी निर्णय संभव
स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति गठित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है।
पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूर हुए प्रमुख प्रस्ताव
9 जुलाई 2025 को हुई पिछली बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिनमें शामिल थे:
- जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी
- उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, 2025 की स्थापना
- राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना
- पुलों की वाहन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट
- सतर्कता विभाग के ढांचे में विस्तार (20 नए पद)
- सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की राज्य में लिस्टिंग की प्रक्रिया
उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में लिए गए फैसले राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सुरक्षा, शिक्षा प्रणाली और प्रशासनिक पारदर्शिता को नया आयाम देंगे।
