उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: सहकारी समितियों में घोटालों पर लगेगा अंकुश, पशुपालन योजनाओं में सुधार
उत्तराखंड सरकार ने सहकारी समितियों में लगातार सामने आ रहे घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहकारिता विभाग में “उपनिबंधक ऑडिट” नामक नया संवर्गीय पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। यह पद पांच वर्षों के लिए अनुबंध आधार पर रहेगा और इसे राज्य के पांच स्थानों पर तैनात किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले:
🔹 ISBT ऋषिकेश की दीवारों पर म्यूरल आर्ट – भगवान विष्णु से जुड़ी कलाकृतियों को मास्टर प्लान के तहत सुंदर म्यूरल आर्ट में बदला जाएगा।
🔹 सहकारी समितियों में बढ़ते घोटाले – बीते वर्षों में कई जिलों जैसे हरिद्वार, टिहरी, यूएस नगर, और नैनीताल में करोड़ों के घोटाले सामने आए हैं। कुछ मामलों में SIT तक का गठन करना पड़ा है। अब ऑडिटिंग व्यवस्था को सशक्त कर निगरानी बढ़ाई जाएगी।
🔹 पशुपालन विभाग में कोर्स संरचना में बदलाव – पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण को लेकर कैबिनेट ने एक वर्षीय पशु चिकित्सा एवं पशुपालन डिप्लोमा को मंजूरी दी है। वर्तमान में विभाग में 1003 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अधिकांश पशुधन प्रसार अधिकारियों के हैं।
🔹 गाय की सब्सिडी योजना का विस्तार – अब सामान्य वर्ग के लोग भी सरकार की सब्सिडी योजना के तहत सस्ती दरों पर गाय खरीद सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल SC/ST वर्ग के लिए थी। इसके लिए पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग की “गंगा गाय योजना” को मिलाकर नया प्रारूप तैयार किया गया है।
यह निर्णय राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और ग्रामीण व पशुपालक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
