निर्माण स्थलों पर जूनियर इंजीनियर की अनिवार्य मौजूदगी सुनिश्चित हो: प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल
देहरादून, 27 फरवरी 2026। Subodh Uniyal की अध्यक्षता में मंथन सभागार में रोड कटिंग कार्यों की समीक्षा और नई अनुमतियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण स्थलों पर सुपरविजन के लिए जूनियर अभियंता की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
अप्रैल तक पूरे हों निर्माण कार्य
मंत्री ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि अप्रैल माह तक शहर में संचालित निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। जिला प्रशासन को सशर्त अनुमति जारी करने और निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि मानकों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर भारी अर्थदंड लगाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाए। अनुमति देते समय एजेंसियों से शपथपत्र लेने और समयसीमा में कार्य पूर्ण कराने की व्यवस्था भी अनिवार्य करने को कहा गया।

बार-बार सड़क खुदाई पर रोक
मंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय और इंटीग्रेटेड प्लान के साथ काम करने के निर्देश दिए, ताकि एक ही स्थान पर बार-बार सड़क खुदाई की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि निर्माण के बाद सड़क को निर्धारित मानकों के अनुसार कम्प्रेस किया जाए और सुरक्षा मानकों—जैसे बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक और रिफ्लेक्टर—का पालन अनिवार्य रूप से हो।
इन विभागों को दिए गए निर्देश
बैठक में UPCL, PITCUL, GAIL, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, पेयजल निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड सहित विभिन्न विभागों को संयुक्त कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए।
गेल प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि शहर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क पर कार्य जारी है और प्रारंभिक चरण में हजारों घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार भूमिगत विद्युत लाइन, सीवर और पेयजल पाइपलाइन से जुड़े कार्य भी प्रगति पर हैं।
निगरानी में कमी पर चिंता
बैठक में यह भी सामने आया कि कई मामलों में सक्षम अधिकारियों की नियमित निगरानी के अभाव और अनुमति शर्तों के उल्लंघन से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा शहर में निर्माण कार्यों के लिए पूर्व में जारी अनुमतियां निरस्त कर दी गई हैं।
प्रशासन की प्रतिबद्धता
बैठक में Savin Bansal ने मंत्री और जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रोड कटिंग अनुमतियों और मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री ने दोहराया कि जनसुरक्षा और नागरिक सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

