देहरादून- कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ की 23 विकास योजनाओं की सौगात, सीएम धामी ने की आठ घोषणाएं
कोलागढ़ में आयोजित जनसभा में 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 का शिलान्यास; डिग्री कॉलेज, सड़कों, पेयजल और प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने की घोषणा
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा में कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कुल 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
डिग्री कॉलेज से लेकर सड़कों और पेयजल तक की घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने की घोषणा की। हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने की स्थिति को देखते हुए वहां राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही कांवली रोड के दोबारा चौड़ीकरण की कार्रवाई और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की घोषणा की गई।
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के पास एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। करीब पांच करोड़ रुपये की विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने और प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।
देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
तीन लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को ‘बैणि-भूली योजना’ के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है।
स्टार्टअप और एमएसएमई इकाइयों की संख्या में वृद्धि का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनके अनुसार, प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में होटलों और होमस्टे की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून को सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल बताया। साथ ही कहा कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।


