MDDA बोर्ड बैठक: 41 प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति, धौलास परियोजना के लिए ₹50 करोड़ ऋण मंजूर
देहरादून, 27 अक्टूबर 2025 – मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की 112वीं बोर्ड बैठक आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं बोर्ड अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक में उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया, जबकि सचिव मोहन सिंह बर्निया ने पिछली बैठक की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। बोर्ड ने इसे अनुमोदित कर कार्यवाही शुरू की।
41 विकास प्रस्तावों पर चर्चा, कई को सैद्धांतिक स्वीकृति
बैठक में एमडीडीए से जुड़े लगभग 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। इनमें ईको-रिजॉर्ट, होटल, व्यावसायिक निर्माण, आवासीय मानचित्र स्वीकृति और तलपट अनुमोदन जैसे मुद्दे शामिल थे। जनहित और नियामकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। कुछ प्रकरण निरस्त कर दिए गए, जबकि कुछ को अगली बैठक के लिए विचाराधीन रखा गया।
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देहरादून महायोजना-2041: आपत्तियों की शीघ्र सुनवाई
देहरादून महायोजना-2041 (प्रारूप) से संबंधित आपत्तियों और सुझावों पर विशेष चर्चा हुई। अध्यक्ष पांडेय ने बताया कि महायोजना पर लगातार सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। उत्तराखंड इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन ने भौगोलिक विषमताओं का उल्लेख किया है। बोर्ड ने निर्णय लिया कि सभी आपत्तियों की सुनवाई उपाध्यक्ष के समक्ष शीघ्र कराई जाएगी और निष्कर्ष शासन को भेजे जाएंगे, ताकि महायोजना में पारदर्शिता और व्यावहारिकता सुनिश्चित हो।
धौलास आवासीय परियोजना: ₹50 करोड़ ऋण स्वीकृत
धौलास आवासीय परियोजना की संशोधित लागत ₹102.74 करोड़ निर्धारित की गई है। इसके लिए हुडको से ₹50 करोड़ ऋण लेने का प्रस्ताव शासन ने सशर्त स्वीकृत कर दिया। प्रमुख सचिव आवास ने स्पष्ट किया कि ऋण प्रतिपूर्ति की जिम्मेदारी शासन की नहीं होगी और बोर्ड अनुमोदन अनिवार्य है। उपाध्यक्ष तिवारी ने कहा कि बोर्ड स्वीकृति के बाद अवशेष कार्य तेजी से पूरे किए जाएंगे। यह परियोजना देहरादून में आधुनिक आवासीय सुविधाओं को नया आयाम देगी।
अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय का बयान
आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं एमडीडीए अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय ने कहा, “एमडीडीए देहरादून के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सभी परियोजनाएं पारदर्शी, नियम अनुरूप और जनहित में होंगी। महायोजना की आपत्तियों की निष्पक्ष सुनवाई होगी, ताकि शहर वैज्ञानिक और सस्टेनेबल मॉडल बने।”
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, “जनसुविधा वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ईको-रिजॉर्ट और आवासीय प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे। टीम सौंदर्यीकरण, यातायात, पर्यावरण और जनसुविधाओं की नियमित निगरानी कर रही है।”
जनसहभागिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर
बोर्ड ने विकास योजनाओं में जनसहभागिता बढ़ाने और ऑनलाइन आवेदन-अनुमोदन प्रक्रिया को सशक्त बनाने का निर्णय लिया, ताकि नाग पारदर्शी व समयबद्ध सेवा मिले।
बैठक में उपस्थित सदस्य
बैठक में विजय कुमार (संयुक्त सचिव वित्त), कृष्ण कुमार मिश्र (एडीएम एफआर), धीरेंद्र कुमार सिंह (संयुक्त सचिव आवास), संतोष कुमार पांडेय (उपनगर अधिकारी), एस.एम. श्रीवास्तव (मुख्य नगर नियोजक), मोहन सिंह बर्निया (सचिव), गौरव चटवाल (संयुक्त सचिव), संजीव कुमार सिंह (वित्त नियंत्रक), एच.सी.एस. राणा (मुख्य अभियंता), सुनील कुमार (अधीक्षण अभियंता), अजय कुमार मलिक (सहायक अभियंता) सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में अध्यक्ष पांडेय ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि निर्णय देहरादून के संतुलित, हरित और योजनाबद्ध विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।
