देहरादून: एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन, मसूरी से देहरादून तक 7 निर्माण सील

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए मसूरी और देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में सात निर्माणों को सील कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार, ये निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के किए जा रहे थे। कार्रवाई में होटल गोल्डन हैवन के पास स्थित भवन के साथ संस्कृति लोक कॉलोनी, टर्नर रोड और ओगल भट्टा क्षेत्र के व्यावसायिक निर्माण शामिल हैं।

मसूरी से संस्कृति लोक कॉलोनी तक कार्रवाई

एमडीडीए की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मसूरी में घंटाघर रोड स्थित होटल गोल्डन हैवन के निकट जगमोहन अत्री द्वारा पूर्व निर्मित भवन में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर निर्माण को सील कर दिया।

संस्कृति लोक कॉलोनी में नदीम अहमद और शहजाद द्वारा किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों को भी सील किया गया। इसी कॉलोनी की लेन नंबर-1 में चौधरी द्वारा किए जा रहे निर्माण पर भी कार्रवाई की गई।

टर्नर रोड और ओगल भट्टा में भी सीलिंग

कार्रवाई के तहत सी-12 टर्नर रोड पर बजाज डेयरी के पास सुमित द्वारा किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। इसके अलावा ओगल भट्टा क्षेत्र में सी-12 टर्नर रोड पर कमलेश तथा रुकसाना/इकबाल द्वारा किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

बिना अनुमति निर्माण पर होगी कार्रवाई

एमडीडीए ने भवन स्वामियों, कारोबारियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृति और अनुमति प्राप्त करें। प्राधिकरण का कहना है कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत या बिना अनुमति किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध निर्माणों पर निगरानी के निर्देश

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने और निर्माण संबंधी नियमों का पालन कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बिना स्वीकृति व्यावसायिक निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जरूरी स्वीकृतियां लेने की अपील की।