MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की ताबड़तोड़ कार्रवाई

देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने आज राजधानी देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देशन में प्राधिकरण की टीम ने शिमला बाईपास, मेहुवाला माफी, हरबजवाला, बुद्धपुर, नया गांव और विकासनगर क्षेत्रों में अभियान चलाकर कई अवैध निर्माणों को तोड़ा और कई भवनों को सील किया। इस दौरान लगभग 26 बिघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया, जबकि छह स्थानों पर अनधिकृत व्यावसायिक व आवासीय निर्माणों को बंद कर दिया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उस नीति के तहत की गई, जिसमें देहरादून और आसपास के क्षेत्रों को नियोजित विकास की ओर ले जाने और अवैध निर्माणों पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्रवाई की शुरुआत: उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में एमडीडीए टीम ने सबसे पहले मेहुवाला माफी के श्री राम इन्क्लेव में कुनाल राठौर और अन्य द्वारा 10 बिघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देश पर पूरी प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद शिमला बाईपास रोड पर बालाजी इन्क्लेव में महेश उपाध्याय और सतीश द्वारा 10 बिघा जमीन पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग को भी तोड़ दिया गया। इसी तरह हरबजवाला के सरस्वती इन्क्लेव में जे.पी. यादव और अन्य की 6 बिघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को भी नष्ट कर दिया गया।

कार्रवाई में सहयोग: इन सभी कार्यों के दौरान उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, मुख्य अभियंता एच.सी.एस. राणा, प्राधिकरण की संयुक्त टीम और पुलिस बल मौजूद रहे। पुलिस की तैनाती से कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसके अलावा, शिमला बाईपास के बुद्धपुर में सुमित कौशिक का अवैध व्यावसायिक निर्माण, नया गांव में भागीरथी देवी का व्यवसायिक निर्माण, तुन्तोवाला रोड पर सतीश सैनी का अवैध निर्माण, विकासनगर के तेलपुर मार्ग पर अमजद का व्यावसायिक निर्माण और गंगोत्री विहार में रोहित यादव व दिनेश का अवैध निर्माण सील कर दिया गया।

नियमित निगरानी का आश्वासन: उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मौके पर रहकर अभियान का नेतृत्व किया और कहा कि एमडीडीए देहरादून व आसपास के क्षेत्रों को व्यवस्थित विकास की दिशा में ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने साफ किया कि अवैध प्लॉटिंग या निर्माण करने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी और कानूनी कार्रवाई होगी। तिवारी ने कहा कि क्षेत्रवार निगरानी मजबूत की गई है ताकि नए अवैध निर्माणों की तुरंत जानकारी मिल सके। उनका लक्ष्य देहरादून को स्मार्ट व सुंदर शहर बनाना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि निवेश से पहले प्रोजेक्ट की एमडीडीए से स्वीकृति जांच लें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है।\

अभियान जारी रहेगा: सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी अवैध निर्माणों व प्लॉटिंग पर कार्रवाई होगी। उनका उद्देश्य देहरादून को योजनाबद्ध, हरित और आधुनिक शहर बनाना है, जिसमें जनता के सहयोग की जरूरत होगी। इस कार्रवाई में मुख्य अभियंता एच.सी.एस. राणा, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षण टीम और पुलिस बल शामिल रहे।

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