उत्तराखंड में फिर हुआ अधिकारियों का तबादला, 11 आईएएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
– UTTARAKHAND GOVERNMENT TRANSFER NEWS
उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए आईएएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा के कुल 11 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। यह तबादले प्रदेश में पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि दो दिन पहले ही शासन द्वारा 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, और अब यह दूसरी सूची सामने आई है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में और भी तबादलों की संभावना जताई जा रही है।
आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
🔹 अहमद इकबाल (IAS 2010 बैच) –
मौजूदा जिम्मेदारी के साथ अपर सचिव आवास और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण देहरादून का दायित्व सौंपा गया।
🔹 रंजन राजगुरु (IAS 2010 बैच) –
इनसे अपर सचिव बाल विकास एवं महिला कल्याण, निदेशक ICDS, तथा निदेशक महिला कल्याण की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं।
🔹 अनुराधा पाल (IAS 2016 बैच) –
मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ अपर सचिव आबकारी विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
🔹 नरेंद्र सिंह भंडारी (IAS 2016 बैच) –
इन्हें अपर सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पूर्व वे अपर सचिव मुख्यमंत्री और नियोजन विभाग में कार्यरत थे।
पीसीएस अधिकारियों का तबादला
🔹 बीएल राणा –
इनसे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी हटाकर उन्हें निदेशक ICDS और निदेशक महिला कल्याण का दायित्व सौंपा गया है।
🔹 नरेंद्र सिंह (PCS) –
इन्हें उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कुल सचिव नियुक्त किया गया है। पहले वे अपर आयुक्त आबकारी के पद पर कार्यरत थे।
सचिवालय सेवा अधिकारियों को मिले नए दायित्व
🔹 लक्ष्मण सिंह –
अपर सचिव बाल विकास विभाग एवं महिला कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी।
🔹 कविंद्र सिंह –
अपर सचिव संस्कृति विभाग का प्रभार सौंपा गया।
🔹 संतोष बडोनी –
इन्हें अपर सचिव शहरी विकास विभाग बनाया गया है।
🔹 लाल सिंह नागरकोठी –
बाध्य प्रतीक्षा से वापस लाकर उन्हें अपर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं जनगणना की जिम्मेदारी दी गई है।
🔹 महावीर सिंह –
सचिव, सेवा का अधिकार आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इन तबादलों को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल है, वहीं सूत्रों का कहना है कि शासन आने वाले सप्ताहों में और अधिकारियों की नई पोस्टिंग लिस्ट जारी कर सकता है।
