सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में ले सकेंगे हिस्सा, CM धामी ने भी बैन हटाया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि पहले इस पर प्रतिबंध था। हालांकि, इस अनुमति के लिए राज्य सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं।

जुलाई में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया था। केंद्र सरकार के इसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस आदेश के तहत, सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में कुछ शर्तों के साथ शामिल हो सकेंगे।

आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जो प्रात:कालीन, सायंकालीन और अन्य समय पर सांस्कृतिक आयोजन करता है। पहले के प्रतिबंध के कारण कई सरकारी कर्मचारी इन आयोजनों में शामिल नहीं हो पाते थे। अब, केंद्र सरकार ने इस संबंध में पहला कदम उठाया है और उत्तराखंड सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 में इस बदलाव को स्वीकार कर लिया है।

हालांकि, सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी केवल तब आरएसएस की शाखाओं और अन्य सांस्कृतिक-सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, जब इससे सरकारी कामकाज में कोई विघ्न न आए। सरकार का निर्देश है कि कर्मचारी संघ की गतिविधियों में केवल कार्यालय की समय सीमा के पहले और बाद में ही शामिल हो सकेंगे।