उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण घोषणाएं
देहरादून: आज शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में 18 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 16 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। धामी कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा नहीं हुई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा कि सरकार वर्तमान में ड्राफ्ट का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के बारे में चर्चा अगली कैबिनेट में की जाएगी, जिसमें इसे मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद ही यह विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
नीचे कैबिनेट फैसलों की जानकारी:
- उत्तराखंड फिल्म नीति पर मुहर लगाई गई
- सिनेमा हॉल्स खोलने के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि मंजूर
- विशेष श्रेणी के स्कूलों में रिटायर्ड अध्यापकों को रखने की मंजूरी
- उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी
- स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत समूहों के माध्यम से सत्यापित बीज का उत्पादन और वितरण के संबंध में
- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन
- चंपावत जिले के पाटी तहसील को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय
- नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय
- ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी
- उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली
- मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी
- सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी, बाजपुर आईटीआई को सेंटर आफ एक्सीलेंस घोषित
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22वा प्रतिवेदन सदन में रखा जाएगा
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे
