देहरादून- पीआरडी जवानों की मांगों पर सरकार गंभीर, तकनीकी और विधिक परीक्षण के बाद होगा फैसला
रेखा आर्या ने वित्त विभाग और पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक; होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता, अन्य सुविधाएं और 365 दिन रोजगार देने की मांग पर हुई चर्चा
देहरादून। पीआरडी जवानों की मांगों और समस्याओं को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों, वित्त विभाग और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं देने के साथ ही सालभर यानी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की मांग पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवानों के प्रति विभाग पूरी तरह संवेदनशील है और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान प्रदेश की बड़ी ताकत हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर विषम परिस्थितियों और चारधाम यात्रा के सफल संचालन तक में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
मांगों का होगा तकनीकी और विधिक परीक्षण
रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवानों की मांगों को लेकर विभाग सकारात्मक है और उनके हित में बेहतर निर्णय लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जवानों की मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने बताया कि पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के अलावा वित्त विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत हुई है। वार्ता सकारात्मक रही है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर बैठक के लिए समय मांगा जाएगा, ताकि मांगों पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री ने जवानों के हित में लिए कई फैसले
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें मानदेय से जुड़े फैसले, गर्भवती महिला जवानों को सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण, जवानों के बच्चों की पढ़ाई और मृतक आश्रितों से संबंधित निर्णय शामिल हैं।
जवानों से धैर्य बनाए रखने की अपील
रेखा आर्या ने पीआरडी जवानों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि विभाग उनकी भावनाओं के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जवानों की जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और उनके हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।


