उत्तराखंड में अपराध नियंत्रण पर नई पहल: पुलिस समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को 2025 तक ड्रग्स और अपराध मुक्त बनाया जाए। इसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और हाल ही में पुलिस विभाग ने अपराध नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दो आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और आपराधिक घटनाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस अफसरों की ACR में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। आइए जानें इस पुलिस समीक्षा बैठक में उठाए गए कदम और नए दिशा-निर्देश:
1. पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारियां: उत्तराखंड पुलिस विभाग में दो आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। आईपीएस अधिकारी विमी सचदेवा को पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) पुलिस मॉडर्नाइजेशन की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि नीलेश आनंद भरणे को पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। यह कदम प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए नए प्रयोग और बेहतर दिशा-निर्देश सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।
2. अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई: समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अपराध नियंत्रण के लिए थाना अध्यक्ष और संबंधित क्षेत्राधिकारी की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें बड़े अधिकारियों की ACR (Annual Confidential Report) में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। गंभीर अपराधों जैसे चोरी, चेन लूट और डकैती के मामलों में 90% अपराधों का खुलासा और चोरी या लूटी गई संपत्ति की 70% बरामदगी के निर्देश दिए गए हैं।
3. अपराधों की समीक्षा और प्लान ऑफ एक्शन: जिला स्तर पर 3 साल के गंभीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती और वाहन चोरी की समीक्षा की जाएगी। जनपद प्रभारियों को आपराधिक आंकड़ों का विश्लेषण करने और अपराधों के अनावरण के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला अपराधों पर नियंत्रण के लिए भी स्कूल और कॉलेजों में पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences) के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
4. साइबर अपराध और ड्रग्स के खिलाफ कदम: साइबर अपराधों के लिए विवेचना में तेजी लाने और प्रशिक्षित निरीक्षकों की नियुक्ति करने के साथ ही जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की योजना बनाई गई है। ड्रग्स और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए NCRB (National Crime Records Bureau) के सैटेलाइट डाटा का उपयोग कर अवैध अफीम और चरस की खेती को नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय को यातायात प्रबंधन के लिए मैन पावर का आकलन करने और सुधार की दिशा में कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इन नई पहलों और दिशा-निर्देशों का उद्देश्य उत्तराखंड में अपराध को नियंत्रित करना और एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।
