धामी कैबिनेट बैठक: महिला नीति से लेकर योग पॉलिसी तक कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
📅 14 मई 2025 | देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई जनकल्याणकारी नीतियों और विकास योजनाओं पर फैसले लिए जाने की संभावना है।
🧘♂️ पहली बार योग नीति पर लग सकती है मुहर
बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण उत्तराखंड योग पॉलिसी है। देवभूमि को “योग भूमि” के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई इस नीति को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यह नीति राज्य को योग पर्यटन और आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर स्थापित कर सकती है।
👩🦰 एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना
राज्य सरकार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट से इस योजना को हरी झंडी मिलने की संभावना है।
🏫 8 शहरों में 23 खेल अकादमी खोलने का प्रस्ताव
प्रदेश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लेगेसी प्लान ड्राफ्ट के अंतर्गत आठ शहरों में 23 नई खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। इससे स्थानीय टैलेंट को पहचान और प्लेटफॉर्म मिलेगा।
👧 नंदा गौरा योजना में बड़ा बदलाव
नंदा गौरा योजना के अंतर्गत अब बालिकाओं को 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है। यह प्रस्ताव भी आज की बैठक में रखा गया है।
🚗 रोड सेफ्टी पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी
सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तैयार की गई उत्तराखंड रोड सेफ्टी पॉलिसी को भी आज कैबिनेट में पास किया जा सकता है। इस नीति के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और सख्त प्रवर्तन पर जोर होगा।
🏠 फ्रिज की गई भूमि को किया जाएगा मुक्त
देहरादून के रायपुर क्षेत्र में वर्षों से फ्रिज की गई जमीन को फ्रिज मुक्त करने का प्रस्ताव भी आज की बैठक का हिस्सा है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल सकती है।
💼 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी
123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
🏢 नगर निकाय टैक्स प्रणाली में समानता
सभी नगर निकायों में एक 統一 टैक्स प्रणाली लागू करने और पुराने बाजारों के पुनर्विकास (Re-development) से संबंधित प्रस्ताव भी आज के एजेंडे में शामिल हैं।
🏥 स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काउंसिल का गठन
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है।
🔁 जगहों के नाम में बदलाव का प्रस्ताव
राज्य में हाल ही में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। उन बदलावों को औपचारिक रूप से कैबिनेट से मंजूरी दी जा सकती है।
🔍 निष्कर्ष:
धामी कैबिनेट की यह बैठक राज्य के विकास और जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी देने के लिहाज से ऐतिहासिक मानी जा रही है। यदि ये सभी प्रस्ताव पास होते हैं, तो उत्तराखंड की नीतिगत दिशा और जनसेवा की गति दोनों को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं।
