मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय कर्मियों को नसीहत दी: “सरकारी आदेशों में हो जनसेवा की भावना”

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से आमजन के हित में संवेदनशीलता, ज़िम्मेदारी, समर्पण और सरलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मियों की कलम से निकले शब्द मात्र आदेश नहीं, बल्कि राज्य के दूरस्थ गाँवों में बसे लोगों के जीवन में आशा की किरण होते हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के अद्वितीय साहस व पराक्रम के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि युद्ध जैसे हालातों में उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के साथ खड़ी है।

सचिवालय को बताया शासन व्यवस्था की आत्मा

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय को प्रदेश की शासन प्रणाली की आत्मा बताते हुए कहा कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि राज्य के नीति-निर्माण का केंद्र है। सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी शासन और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं।

उन्होंने कहा कि आज शासन और कर्मचारी संगठनों के बीच संवाद, विश्वास और सहयोग की भावना पहले से अधिक मजबूत हुई है। सरकार ने सचिवालय कर्मियों के कल्याण हेतु कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा सचिवालय

मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में छह मंजिला वैकल्पिक भवन के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि अनुभागों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 3 करोड़ रुपये की लागत से फर्नीचर व कंप्यूटर खरीदे जा रहे हैं। सचिवालय कैंटीन, संघ भवन और बैडमिंटन कोर्ट के सौंदर्यीकरण सहित 70 कारों की पार्किंग भी तैयार की गई है।

कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सचिवालय कर्मियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्लड कलेक्शन सेंटर स्थापित किया गया है, जहाँ 270 प्रकार की जांचें निःशुल्क कराई जा रही हैं। बच्चों के लिए वातानुकूलित क्रेच और फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना भी की गई है।

महिला कर्मियों को दो वर्ष तक बाल्य देखभाल अवकाश (CCL) की सुविधा दी गई है। कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपये की राशि कर्मचारी कल्याण कोष में स्वीकृत की गई है। जीआईएस राशि को दोगुना किया गया है और कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा भी दी गई है।

ई-गवर्नेंस से बढ़ी कार्यकुशलता

मुख्यमंत्री ने बताया कि सचिवालय में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए फाइल मूवमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गति आई है। डिजिटल सर्विस बुक और पेपरलेस कार्य प्रणाली पर भी तेज़ी से काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सचिवालय कर्मियों को एसीपी, समयबद्ध पदोन्नति, सेवानिवृत्ति पर ग्रैच्युटी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये, मोमेंटो और अंगवस्त्र देने जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।

कार्यक्रम में विधायक खजानदास, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव दीपेन्द्र चौधरी, विनोद सुमन, सैन्य अधिकारी, सचिवालय कर्मी और सचिवालय संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।