सीएम धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में दिए अहम सुझाव, उत्तराखंड में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र और साहसिक खेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की मांग
वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास, आपदा प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखे। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
सीमा क्षेत्रों के लिए BRO से मांगा सहयोग
सीएम धामी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) की भूमिका को और अधिक सक्रिय करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा के लिए BRO का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
भूस्खलन और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता की मांग
मानसून के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, बादल फटने और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं से सड़कों को भारी नुकसान होता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहयोग की मांग की।
उत्तराखंड में तीन नए संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लिए तीन महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव बैठक में रखे:
- ग्लेशियर अध्ययन केंद्र
- जैव विविधता संरक्षण संस्थान
- अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र
इन संस्थानों की स्थापना से उत्तराखंड को वैज्ञानिक शोध, पर्यावरणीय संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय आयोजनों के लिए केंद्र से सहयोग की अपील
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में दो बड़े आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है:
- नंदा राजजात यात्रा 2026
- कुंभ मेला 2027
इन आयोजनों की सफलता के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की।
वाइब्रेंट विलेज और डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी दिए सुझाव
सीएम ने वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमांत गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने की मांग की। इसके साथ ही भारत नेट योजना और सैटेलाइट संचार सेवाओं के त्वरित विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया।
अन्य सुझाव:
- प्रधानमंत्री आवास योजना में अनुदान प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह।
- दूरस्थ घाटी अधिसूचना 1989 को निरस्त करने का प्रस्ताव, जिससे योजनाओं की आसान स्वीकृति हो सके।
🗣️ सीएम धामी का संकल्प
सीएम ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उत्तराखंड को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य है।”
📌 बैठक में मौजूद प्रमुख नेता:
- अमित शाह – केंद्रीय गृह मंत्री
- योगी आदित्यनाथ – मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
- मोहन यादव – मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
- विष्णु देव साय – मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
- पुष्कर सिंह धामी – मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
