उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: 25 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, कीवी नीति से लेकर संस्कृत ग्राम योजना तक कई बड़े फैसले

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लगभग दो महीने बाद आयोजित हुई इस बैठक में कई नई नीतियों और संशोधनों पर मुहर लगी। बैठक शाम 6:25 बजे शुरू हुई और करीब चार घंटे तक चली।

देवभूमि उत्तराखण्ड के समग्र व सर्वस्पर्शी विकास हेतु कैबिनेट बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी निर्णय लिए। pic.twitter.com/EiMuoFqJba

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 15, 2025

प्रमुख निर्णय और योजनाएं:

1. उत्तराखंड कीवी नीति को मंजूरी:
राज्य में वर्तमान में 682 हेक्टेयर में 381 मीट्रिक टन कीवी उत्पादन हो रहा है। नई नीति के तहत 2025-26 से 2030-31 तक क्षेत्रफल को बढ़ाकर 3500 हेक्टेयर और उत्पादन को 33,000 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रति एकड़ 12 लाख की लागत निर्धारित की गई है और सरकार 50-70% तक सब्सिडी देगी।

2. मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में संशोधन।
3. सेब तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना को स्वीकृति, सब्सिडी का प्रावधान।
4. ड्रैगन फ्रूट खेती योजना को मंजूरी:
5 वर्षों में 282 एकड़ भूमि पर खेती का लक्ष्य। किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लगभग 450 किसानों को लाभ होगा।

5. उत्तराखंड स्टेट मिलेट पॉलिसी 2025-26 में संशोधन।

संस्कृत के लिए विशेष योजना:

• प्रत्येक जिले में एक गाँव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा।
• प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक गाँव में एक प्रशिक्षक नियुक्त होगा, जिसे ₹20,000 मासिक मानदेय मिलेगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

• पेयजल योजना: अर्ध-नगरीय क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित पेयजल योजना की धनराशि भारत सरकार द्वारा बढ़ाई गई, जिसे मंजूरी मिली।
• स्टांप ड्यूटी में बदलाव: आवासीय कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी ₹10,000 फिक्स।
• शिरोलीकला, उधमसिंह नगर को नगर पालिका का दर्जा।
• उत्तराखंड विज्ञान परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति।
• UCC में शादी और तलाक के लिए सब रजिस्ट्रारों को अधिकृत किया गया।
• स्वच्छता कर्मियों के लिए योजना: दिव्यांग या मृत कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति।
• कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को मुफ्त नोटबुक योजना इस वर्ष से लागू।
• सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आवास विकास परिषद के ढांचे में संशोधन।
• मेगा औद्योगिक निवेश नीति का विस्तार जून 2025 तक।

प्रशासनिक सुधार:

• डीएम और आयुक्त की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि:
  • डीएम: ₹20 लाख → ₹1 करोड़
  • मंडलायुक्त: ₹20-50 लाख → ₹1-5 करोड़
• पैक्स सचिवों के लिए नई नीति।
• पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विस्तार: 11 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुफ्त देने की सहमति।