धामी सरकार 2.0 के 3 साल हुए पूरे, सीएम ने गिनाई अपनी उपलब्धियां, बताई चुनौतियां – DHAMI GOVERNMENT COMPLETES 3 YEARS

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल को 3 साल का वक्त पूरा हो गया है. ऐसे में सरकार और संगठन प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में प्रेसवार्ता को संबोधित किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जो जिम्मेदारी 4 जुलाई 2021 को भाजपा संगठन ने दी थी, इसके बाद दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 को शुरू हुआ.

धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल को 3 साल पूरे: सीएम धामी ने कहा कि इस सरकार के गठन से पहले हुए चुनाव में एक बड़ा मिथक टूटा. क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही ये मिथक था कि एक कार्यकाल के बाद सरकार बदल जाती थी. लेकिन साल 2022 में प्रदेश की जनता ने मिथक तोड़ते हुए दोबारा भाजपा की सरकार पर भरोसा जताया.

सीएम ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान रैणी आपदा, सिल्क्यारा टनल, केदारघाटी की आपदा, हरिद्वार में बाढ़ समेत तमाम आपदाएं देखी गईं. इसके साथ ही फरवरी 2025 को माणा में हुए हिमस्खलन के चलते तमाम लोगों की जानें चली गईं. सरकार किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटी है, बल्कि चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रयास किया है. साथ ही लोगों के बीच में खड़े रहकर काम किया है. वर्तमान समय में सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है.

4 जुलाई 2021 को तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया

23 मार्च 2022 को धामी दोबारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने

धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे किए

सीएम धामी ने उपलब्धियां और चुनौतियां गिनाई: अगले 10 सालों में जिन चुनौतियों से सामना करना है और जो अवसर हैं, उनको जनता के हित में आगे बढ़ाना हैं. प्रदेश के देहरादून समेत अन्य शहरों में जाना आसान हो इस दिशा में काम किया जा रहा है. इसके तहत रिंग रोड निर्माण पर जोर दिया जा रहा है. ताकि आने वाले समय में ट्रैफिक समस्या से जनता को छुटकारा दिलाया जा सके. राज्य में डेमोग्राफिक चेंज के मामले को गंभीरता से देखते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया है. साथ ही अतिक्रमण पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक उत्तराखंड अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता.

सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा?

शहरों की कनेक्टविटी आसान कर रहे हैं

ट्रैफिक जाम को खत्म करने का प्रयास

डेमोग्राफिक चेंज रोकने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव

अतिक्रमण के खिलाफ अभियान

निवेश बढ़ाने को 30 से अधिक नीतियां बनाईं: उत्तराखंड राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए तमाम पहल की गई हैं. इसके तहत 30 से अधिक नीतियां बनाई गईं. साथ ही तमाम नीतियों में संशोधन भी किया गया. अब तक 80 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है. इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा. पुराने समय से चले आ रहे तमाम कानूनों को निरस्त किया गया, जिनकी जरूरत नहीं थी.

लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे मामलों पर कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटी है. इसके साथ ही प्रदेश की जनता ने हर समय सरकार पर भरोसा रखा है. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू कर दिया है. इसके अलावा धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत तमाम कानून बनाए हैं.
हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड से बढ़ी डिमांड: धामी ने साथ ही कहा कि जब वो 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान भी सबसे पहले यही निर्णय लिया था कि प्रदेश में जितने भी पद रिक्त हैं, उनको भरने का काम करेंगे. राज्य में दंगा रोधी कानून बनाया गया, ताकि प्रदेश में कोई दंगा न करे. सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए.
राज्य में लंबे समय से भू कानून की मांग चल रही थी, उसको देखते हुए सरकार भू कानून लेकर आई है. भू कानून को लेकर ये अभी शुरुआत हुई है. ऐसे में प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए भू कानून में काम किया जाएगा. महिलाओं को 30 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया. हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड बनाया गया, जिसके उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है.
सीएम धामी ने बताई ये उपलब्धियां
रिक्त सरकारी पद भरे
दंगा रोधी कानून बनाया
भू कानून लाए
महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिया
हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड बनाया