उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा, सिंगल विंडो पोर्टल बनेगा
उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रमोट करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विवाह समारोहों के आयोजन को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से विवाह स्थलों, सेवा प्रदाताओं और टूर ऑपरेटरों को लाइसेंस और स्वीकृति प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था सुझाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्षिल में उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में बैठक कर इस पहल को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
त्रियुगीनारायण में हेलीपैड और बेहतर कनेक्टिविटी
बैठक में त्रियुगीनारायण (जो पहले से ही एक लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचाना जाता है) में सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने और हेलीपैड निर्माण के निर्देश दिए गए। पर्यटन विभाग इस योजना को जीएमवीएन और केएमवीएन के सहयोग से क्रियान्वित करेगा।
नई वेडिंग डेस्टिनेशन की होगी पहचान
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में नए वेडिंग डेस्टिनेशन की पहचान की जाए और वहां ढांचागत विकास किया जाए। इन स्थानों को सड़क, बिजली, पानी और संचार सेवाओं से जोड़ा जाएगा।
स्थानीय संस्कृति और इको-फ्रेंडली वेडिंग को मिलेगा बढ़ावा
सरकार इस योजना में स्थानीय समुदाय, ट्रैवल एजेंसियों और हितधारकों को भी शामिल करेगी। उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वे इस क्षेत्र में रोजगार पा सकें। इसके अलावा, उत्तराखंड की स्थानीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ इको-फ्रेंडली वेडिंग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
डेस्टिनेशन वेडिंग से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे देश के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी।
सरकार जल्द ही “डेस्टिनेशन उत्तराखंड” के लिए गाइडलाइन तैयार करेगी।